वैदेशिक रोजगारीको नाममा रकम उठाए ७ वर्ष कैद 

वैदेशिक रोजगारीको नाममा रकम उठाए ७ वर्ष कैद 

काठमाडौँ — संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनमा एजेन्टको व्यवस्था हटाइएसँगै वैदेशिक रोजगार विभागले एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनमा एजेन्टको व्यवस्था हटाइएसँगै एजेन्टले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी म्यानपावर कम्पनीका लागि राहदानी संकलन र रकम उठाउन नपाउने भएको छ । 

राहदानी संकलन र रकम उठाएको भेटिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । प्रजिअले एजेन्टलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सक्छन् ।
 
यसअघि जिल्ला तहमा खुलेका सबै एजेन्ट कार्यालयको वैधानिकता सकिएको छ । विभागले बिहीबारै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएर कारबाहीको अख्तियारी दिइसकेको बताईएको छ । यसअघि १ सय ८४ जनाले मात्रै म्यानपावरको आधिकारिक एजेन्टका रूपमा काम गरेका थिए ।

विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालका अनुसार  अब जिल्लामा रहेका एजेन्टका कार्यालय सबै गैरकानुनी भएका छन्, उनीहरूलाई पहिलेजस्तै काम गर्न वर्जित छ, वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ । विदेश पठाएको पाइएमा विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको एजेन्टका कारण कामदारको लागत शुल्क बढेको भनाई छ ।