नेपाल-जापानः कस्तो हुनेछ कामदारका लागि भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ ?

 नेपाल-जापानः कस्तो हुनेछ कामदारका लागि भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ ?

काठमाडौं — जापानले पठाएको समझदारीको मस्यौदाअनुसार जापानले भाषा परीक्षाको चौंथो तहसम्म पास हुनेलाई कामदारका रुपमा लैजाने उल्लेख छ । भर्खरै मात्रै नेपालले पनि कामदारका लागि भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ स्पष्ट गरिदिन जापानसँग आग्रह गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । जापानी भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले यसका नाममा ठगी गर्न सक्ने र कामदारलाई पनि अन्योल हुने भएकाले भाषा परीक्षाको सम्भावित कोर्स उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको बताइएको छ ।

नेपाल र जापान सरकारले जापानका लागि नेपाली श्रमिक-कामदार लैजानेबारे श्रम समझदारीका लागि मस्यौदा आदान-प्रदान भइरहेको छ । जापानले आफ्ना चासोका विषय राखेर प्रस्ताव गरेपछि नेपालले पनि कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्न प्रस्ताव गरिरहेको जनाइएको छ ।हालसम्म जापानले विधार्थी भिषामा मात्रै नेपालीहरु लग्ने गरेका थिए । पढाईसँगै राम्रो कमाई हुने भएकाले सरकारी तथ्यांक अनुसार करिब ८५ हजार नेपालीहरु जापानमा रहेका बताईन्छ । भने हाल जापन पढ्न जाने विद्यार्थीले ५ औँ तहको परीक्षा पास गर्छन् । तर, पछिल्लो समय जापन जान चाहने नेपाली कामदारहरुको लागि दोधारको विषय बनेको छ । कुन तहको जापानको अध्ययन गर्नुपर्ने र कामदारको लागि भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ कस्तो हुने भन्ने अन्योलले कतिपय दोधारमा परेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहाने हजारौं नेपाली युवायुवतीहरु जापानमा कहिले, कसरी जान सकिन्छ भन्ने चासो बढेसँगै कतिपय जापानी भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले अनेक लालच देखाएर भाषा अध्ययनको लागि विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । कामदारको लागि कुन तहको भाषा तयारी गर्नुपर्ने हो केहि सहि सुचना नै नपाएकोले अन्योल पनि भईरहेको छ । जापानी भाषा पढाउने नाममा ठगी गर्न सक्ने र कामदारलाई पनि अन्योल हुने भएकाले भाषा परीक्षाको सम्भावित कोर्स उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले भने भर्खरै आग्रह गरेको छ ।

हाल जापन र नेपालबीच कामदार लैजाने विषयमा यसको विधिक प्रक्रिया, लागत लगायतका विषयमा ‘नेगोसियसन’मा रहेको बताइन्छ । श्रम मन्त्रालयका एक अअधिकारीका अनुसार मार्च महिनाभित्रै समझदारी गर्ने गरी दुईपक्षीय छलफल चलिरहेको हो ।

जापानमा रोजगराी खुल्ने भएपछि भाषा केन्द्रहरुमा अहिलदेखि नै ठगी मौलाएको खबर पनि सर्वत्र छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपालले जापानलाई कोर्स स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको बताईन्छ ।

दुई देशबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत नै कामदार जान पठाउने सहमति भइसकेको छ । गत जनवरीमा काठमाडौंमा भएको नेपाल—जापान संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा नेपालले गरेको प्रस्तावमाथि जापानले सहमति जनाएको हो । श्रोतका अनुसार नेपाल र जापान सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् । जापानले पठाएको प्रस्तावमा नेपाली कामदारलाई दिन सकिने सेवा सुविधाबारे पनि उल्लेख छ ।

भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट, लागत सहितका विषयमा जापान सरकारसँग समझदारी भएपछि मात्रै कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी हुने बताईन्छ । जापनले नेपालीहरुलाई श्रमिक भिषामा पनि लैजाने भएपछि जापान जाने नेपालीहरुको संख्या बढ्ने देखिन्छ । जापानले कामदार अभाव भएपछि पहिलो पटक श्रम भिषामै कामदार लैजान विभिन्न देशहरु छनौट गरेको जापान टाईम्सले लेखेको छ । ती देशहरुको सुचिमा नेपालसहित चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, थाइल्याड, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र भियतनाम छन्।

मिकको रुपमा जाने व्यक्ति १८ वर्षभन्दा माथिको, कुनैपनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको र अन्य कुनै देशबाट डिपोट नगरिएको हुनुपर्नेछ। नयाँ भित्रिने कामदारको लागि १ सय २६ वटा मापदण्ड तय भएसँगै आगामी ५ वर्षभित्र १४ विभिन्न क्षेत्रमा ३ लाख ४५ हजार १५० कामदार भित्र्याउने लक्ष्य जापान सरकारको छ। 

कामदार अभावका कारण जापानमा एक सय भन्दा बढी कम्पनी टाट पल्टिसकेका र अबको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै जापानी व्यापारिक संस्थाहरुले लामो समयदेखि अध्यागमन सम्बन्धि नियममा परिवर्तनको माग राखेका थिए।

सोही माग अनुरुप जापान सरकारले विदेशी श्रम सहयोगको आवश्यकता रहेको १४ वटा विभिन्न क्षेत्रहरु छुट्याएको हो। जापानले कृषि, उड्डयन, भवन सरसफाई, निर्माण, इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल उपकरण, फिसिङ, खाद्य तथा ब्याङ्क्वेट, खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन कम्पनी, हस्पिट्यालिटि, औद्योगिक मेसिनरी, भौतिक उद्योग, नर्सिङ, जहाज निर्माण र भेहिकुलर व्यवस्थापन क्षेत्रहरुमा कामदारहरूको माग गरेको छ।

जापानमा पाका उमेरका मानिसको सङ्ख्या बढिरहेकोले पनि बाहिरी कामदारको आवश्यकता बढेको हो। यो आवश्यकता सामाजिक व्यवस्थाको लागि पनि प्रमुख मानिन्छ। विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश जापानमा श्रमिक अभावकम गर्न विदेशी कामदार लिने मापदण्ड अनुमोदन गरि आगामी आर्थिक बजेटमा २२।४ अर्ब जापानी येन विनियोजन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।

नयाँ नीति अनुसार कामदारको सहजताका लागि जापान भर एक सय भन्दा बढी परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछन्। श्रमिकहरूको सहजीकरणका लागि नेपाली सहित जापानी, अग्रेजीं, चिनियाँ, भियतनामी, कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगिज, इन्डोनेसियन, थाइ र फिलिपिनी भाषामा परामर्श केन्द्रको स्थापना गरिन लागेको हो।